उत्तर प्रदेश सरकार ने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपने कर्मचारियों को भी फायदा देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ में इसकी घोषणा की। संवाददाताओ से बातचीत में उन्होंने कहा कि नये वेतनमान जनवरी-2006 से लागू होंगे और कर्मचारियों को इस साल दिसम्बर के वेतन से नये वेतन और भत्ते मिलने लगेंगे।
मुख्यमंत्री मायावती ने बताया राज्य मंत्रिमंडल ने 1 दिसम्बर 2008 से सभी राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों के अनुरूप वेतन का नकद भुगतान करने का फैसला किया है। राज्य कर्मचारियों को एक दिसम्बर 2008 से पुनरीक्षित वेतनमान मिलने लगेगा, जबकि एक जनवरी 2006 से तब तक की अवधि का बकाया (एरियर) दिया जाएगा।
उन्होंने बताया राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों को पुनरीक्षित वेतनमान देने में सरकारी खजाने पर 5189 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके अलावा बकाया राशि के रूप में कर्मचारियों एवं पेशनधारियों को बकाए के भुगतान से राज्य सरकार को 14771 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार उठाना पड़ेगा।
